REPORTER - SUNIL SONI
रायपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सभी कार्य पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कम कर रहे हैं। हमें स्तरानुसार विभिन्न कैडर को 8 से 40 ग्राम पंचायत जिनमें 80 से 90 गांव होते हैं । आने जाने में 8 घंटे से अधिक का समय लगता है जिसका कोई भी भत्ता नही दिया जाता। बिहान संयुक्त कैडर एवं कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष चंद्रिका वैष्णव ने बताया कि वर्तमान में हम लोग अति अल्प मान देय में कम कर रहे हैं। और मासिक मानदेय नियमित रूप से नहीं मिल रहा है हमारा कार्य पूर्ण आलेख है और कोई अवकाश नहीं दिया जाता यहां तक की रविवार के दिन भी हमें काम करना पड़ता है। तथा हम इस सभी ने दुखी होकर मार्च अप्रैल 2023 में 50 से अधिक दिन की हड़ताल की और लगभग सभी जिला मुख्यालय में प्रतिदिन धरना प्रदर्शन भी आयोजित हुआ था जिसमें हमने कुछ दिनों का समय भी दिया था किंतु उसके पश्चात दो मन होने के बावजूद हमारी मांगों पर कोई भी विचार नहीं हुआ।
इतना कम मानदेय होने के बावजूद वह इतने अनियमित तरीके से मिले तो उसे मंडे कहा जाए या मजाक कहा जाए। हमने शासन के समक्ष 5 जुलाई 2023 को अपनी मांग ऑन को पूरा करने का फिर निवेदन करते हुए एनआरएलएम डायरेक्टर एवं विभागीय सचिव महोदय को ज्ञापन सोपा था किंतु हमारी मांगों का ठोस निराकरण नहीं हो पाया। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अपनी स्थगित की हुई हड़ताल को आगामी 17 जुलाई से आगे बढ़ाने के लिए मजबूर है।
मांग पत्र के अनुसार
1. हमारा कार्य शासकीय कार्य है एवं हमारे कार्य दिवस तथा प्रतिदिन का कार्यसमय 8 घंटे से अधिक है जबकि हमें अति अल्प मानदेय दिया जाता है, हमारा पूरा वेतन विभाग के कार्य में ही खर्च हो जाता है अतः हमारे आनदेय में हमारे कार्यानुसार शासकीय कर्मचारियों के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए।
2. हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए।
3. मानदेय 1 तारीख को प्रतिमाह जुगतान किया जाए। पूरा मानदेय भुगतान किया जाए। पुराना बचा हुआ सारा मानदेय तत्काल दिया जाए। हड़ताल अवधि का मानदेय भी हमें दिया जाए।
4. हमारा कार्य नियमित शासकीय कार्य है अतः हमारा नियमितीकरण किया जाए।
5. अनिवार्य रूप से गृह जिले से बाहर काम कर रहे कैडरों को मकान किराया भत्ता एवं सभी गैंडरों को आने-जाने का भत्तः तथा मीटिंग भत्ता दिया जाए। विभागेत्तर कार्यों के लिए अलग भत्ता दिया जाए। एंड्राइड मोबाइल एवं नेट चार्ज दिया जाए।
6. अवकाश आदि की सुविधाएं अनुष्य के मूल अधिकार में आती है अतः उसे लागू किया जाए। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि एवं ईएसआई की सुविधा दी जाए।
7. एनआरएलएम एवं पंचायत विभाग में होने वाली भर्तियों में हम बिहान कैडरों को प्राथमिकता दी जाए एवं हमारे प्रमोशन की नीति निर्धारित की जाए।
